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स्थायी लोक अदालत द्वारा विद्युत वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विद्युत विभाग के साथ बैठक

Published: May 17, 2019 at 10:38 pm

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वीपीएल न्यूज़, अलीगढ़- विद्युत आपूर्ति प्रकाश सेवा संस्थान द्वारा ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते है, परन्तु विभाग द्वारा ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया न देने पर जनपयोगी सेवाओं के अंतर्गत शुक्रवार को स्थायी लोक अदालत द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ज़िले के समस्त नगरीय तथा देहात क्षेत्र के विद्युत खण्ड अधिकारी शामिल हुए।

स्थायी लोक अदालत की प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती शाज़िया सिद्दीकी ने कहा कि विद्युत विभाग का कार्य जनोपयोगी सेवाओं को सुनिश्चित करना है, परन्तु विभाग की ओर से ऐसे बहुत से छोटे छोटे मामले जैसे नवीन कनेक्शन, अधिक बिल आने पर बिल संशोधित करना, चेक मीटर लगाना व बिल रिवाइज़ करना, कनेक्शन नामांतरण करना आदि का स्वयं विभाग को समाधान नियमानुसार कर देना चाहिए, जो कि विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अत: विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारियों को इन मामलो को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।

स्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती मीना बंसल ने कहा कि चूंकि भीषण गर्मी का समय है और इस आधुनिक समय में प्रकाश के बिना कल्पना करना आसान नहीं है, इसलिए विद्युत विभाग ऐसे अनगिनत नवीन कनेक्शन मामले जहाँ नियमानुसार बिजली मिल जानी चाहिए देना सुनिश्चित करे। विभाग की ओर से शामिल नोडल अधिकारी/अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम मुहममद सग़ीर द्वारा आश्वासित किया गया कि ऐसे मामले की जानकारी लेकर तुरंत समाधान किया जाएगा।

बैठक में शामिल जनसमस्याए-
1- नवीन कनेक्शन। 2- कनेक्शन नामांतरण। 3- शासनादेश के अनुसार वादों का निस्तारण। 4- विभाग की ओर देरी से जवाब आना। 5- बिल संशोधिन हेतु दायर वादों का निस्तारण। 7- किसी संस्थान द्वारा जनता को विधुत, प्रकाश आदि 8- विवादों का नियत समय सीमा 60 दिन के अंदर निस्तारण कराना।

बैठक में विद्युत विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता प्रथम मुहम्मद सग़ीर, एसडीओ विद्युत वितरण प्रथम ललितेश यादव, शरद सक्सेना, अतीन कुमार अग्रवाल, उत्तम कुमार जौहरी, सत्यदेव उपाध्याय, विनय कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार शर्मा, संजीव कुमार तथा स्थायी लोक अदालत के पेशकार शशि कांत द्विवेदी, विनोद पटेल आदि शामिल रहे।

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