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जिलाधिकारी ने दिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का वृहद प्रचार-प्रचार करने के निर्देश

Published: January 9, 2018 at 8:55 pm

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वीपीएल न्यूज़, अलीगढ़- जिलाधिकारी हृषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद , निराश्रित एवं निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं का सामूहिक विवाह कराया जायेगा, योजना का प्रचार-प्रसार वृहद स्तर पर किया जाये ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कन्या के अभिभावक का प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना अनिवार्य है।

श्री यशोद ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना लाजमी है। आयु की पुष्टी के लिये स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये। सामूहिक विवाह योजना के तहत निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन की पुत्री या स्वयं कन्या के दिव्यांग होने पर उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र हेतु नगरीय निकाय-नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है इसके अतिरिक्त ऐसी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थायें जिन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किया जायेगा वह भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु अधिकृत होंगी।

श्री यशोद ने बताया कि योजना के तहत विवाह होने से 45 दिन पूर्व दो प्रतियों में ऑफलाइन आवेदन देकर अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत कराना होगा। एक जोड़े पर कुल 35,000 रूपये व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्धारित क्रय नियम के अन्तर्गत आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय किये जाने हेतु जो शादी आयोजन में अनिवार्य रूप से व्यय किया जाना है, के लिये मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य कोषाधिकारी , उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।



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