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यूपी:बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

Published: June 12, 2014 at 5:22 am

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लखनऊ. यूपी के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने यूपी सरकार से पिछले छह सप्ताह में हुए अपराधों का ब्यौरा मांगा है। बदायूं गैंगरेप मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे मामले की खुद विवेचना की निगरानी करेगा। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी से तीन सप्ताह में बदायूं मामले की विवेचना की रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।कोर्ट ने डीजीपी को आदेश

दिया है कि यदि पीड़ित परिवार की सुरक्षा नहीं दी गई है तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल और रामसूरत राम मौर्या की खंडपीठ ने स्त्री मुक्ति संगठन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।कोर्ट ने बदायूं मामले के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठने पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ महीने से यूपी की कानून-व्यवस्था में गिरावट आई है। याचिका पर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बदायूं में गंभीर अपराध हुआ है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी को निलंबित कर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहले ही मामले का संज्ञान में ले चुकी है।

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